जयपुर, 2025 — जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) अब अपनी सीमाएं और ज़िम्मेदारियां बढ़ाने जा रहा है। जहां अभी JDA का दायरा 3,000 वर्ग किलोमीटर तक सीमित है, वहीँ नया प्रस्ताव 4,000 वर्ग किमी और जोड़कर इसे 7,000 वर्ग किलोमीटर तक विस्तारित करेगा। इसके साथ ही ज़ोन की संख्या भी 18 से बढ़ाकर 35 करने की तैयारी है। इस निर्णय से राजधानी जयपुर के रियल एस्टेट क्षेत्र में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है।

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🏙️ क्यों बढ़ाया जा रहा है JDA का दायरा ?

JDA अब एक नए मास्टर प्लान की दिशा में काम कर रहा है, जिसका नाम है जयपुर रीजनल मास्टर प्लान 2047। इस योजना के तहत जयपुर के बाहरी क्षेत्रों जैसे विराटनगर, आमेर, कोटपुतली, दूदू, सांभर, बस्सी, शाहपुरा, चौमू, कालवाड़, आंधी, फागी, फ्लोरा आदि को भी शामिल किया जाएगा। इससे शहरी नियोजन और इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास को बेहतर तरीके से लागू किया जा सकेगा।

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📍 JDA के नए जोन में कौन-कौन से इलाके होंगे शामिल ?

इस विस्तार में कुल 18 तहसीलों के 1248 गांवों को कवर किया जाएगा। कुछ प्रमुख गांवों की संख्या इस प्रकार है:

• बस्सी – 86 गांव
• चौमू – 45 गांव
• कोटपुतली – 43 गांव
• सांभर – 58 गांव
• विराटनगर – 14 गांव
• शाहपुरा – 55 गांव
• फागी – 40 गांव
• मोज़माबाद – 48 गांव
• दूदू – 66 गांव

(पूरा विवरण उपरोक्त छवि में देखा जा सकता है)

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🏢 कर्मचारियों की कमी: एक बड़ी चुनौती

वर्तमान में JDA के पास 1932 स्वीकृत पद हैं, जिनमें से केवल 471 ही भरे हुए हैं। यानी केवल 35% कर्मचारी ही कार्यरत हैं। इस समय 18 जोन का भार जिन अधिकारियों और कर्मचारियों के कंधों पर है, उन्हें ही 35 जोन का काम भी सौंपा जाएगा, तो कार्य की गुणवत्ता और निष्पादन में समस्याएं आ सकती हैं।

🔴 क्या होगी समाधान की रणनीति ?

केडर स्ट्रेंथ बढ़ाई जाएगी।

पदों के पुनर्गठन के लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।

नई भर्तियों और टेक्नोलॉजी के उपयोग पर भी ध्यान होगा।

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📊 क्या होगा असर ?

• रियल एस्टेट को मिलेगा बूस्ट – नए इलाकों के जुड़ने से प्लॉटिंग और निर्माण की संभावनाएं बढ़ेंगी।
• गांवों का शहरीकरण तेज़ होगा – ग्रामीण क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार आएगा।
• जोनल प्लानिंग बेहतर होगी – अधिक जोन होने से प्रशासनिक निगरानी अधिक केंद्रित और प्रभावी होगी।

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🔍 निष्कर्ष

JDA द्वारा उठाया गया यह कदम न केवल जयपुर शहर के दायरे को बढ़ाएगा, बल्कि उससे जुड़े ग्रामीण क्षेत्रों को भी विकास की मुख्यधारा में लाएगा। हालांकि, संसाधनों और कर्मचारियों की कमी एक चुनौती है, लेकिन यदि सही ढंग से कार्यान्वयन हुआ, तो यह योजना राजधानी की रियल एस्टेट और विकास को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है।

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